लो क सं घ र्ष !: सैयां भये कोतवाल तो अब डर कहे का

उत्तर प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए सरकार का अरबों रुपये खर्च होता है। पुलिस विभाग के बड़े-बड़े उच्च अधिकारी सरकार से तरह-तरह के अनुदान व आधुनिकरण के लिए बजट की मांग करते रहते हैं। वहीँ पर अपराधियों के खिलाफ उनकी विवेचना का स्तर काफी हद तक अपराधियों की मदद करने वाला होता है। अभी हाल में दिन-दहाड़े डकैती का मुकदमा अंतर्गत धारा 395, 397 आई.पी.सी थाना कोतवाली बाराबंकी में दर्ज हुआ। विवेचना अधिकारी ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारीयों के दिशा निर्देश पर वाद को धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307 आई.पी.सी में तरमीम कर दिया किन्तु अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र गुण दोष के आधार पर सत्र न्यायधीश ने ख़ारिज कर दिए। पुलिस विभाग अचंभित होकर उसकी टिपण्णी आई की अभियुक्तों की मदद तो की ही जाएगी। अभियुक्तों का प्रार्थना पत्र जब माननीय उच्च न्यायलय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में सुनवाई हेतु नीयत हुआ तो विवेचना अधिकारी ने धारा 307 आई.पी.सी को भी हटा दिया। न्यायलय को सूचना दी गयी की इस वाद में आरोप पत्र बाराबंकी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ दाखिल कर दी गयी है। आरोप पत्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज गवाहों का नाम साक्षी गणों की सूची में नहीं है। साक्षी गणों में अभियुक्त जन के मेली मददगारों के नाम दर्ज कर दिए हें। शर्मनाक बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के हितों की रक्षा के लिए उनकी मदद कर सकती है उसका उत्कृष्ट नमूना यह वाद है।
गंभीर अपराधों के मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस की विवेचना अपराधियों के घर से ही शुरू होती है और तरह-तरह की वसूली के बाद उनकी मदद की जाती है। अपराधी जब पैसा नहीं देते हें तो उनके नातेदारों, रिश्तेदारों तक की पिटाई की जाती है। रात में तलाशी के नाम पर रुपया, पैसा, जेवर गहना लूट लेना यह आम सी बात है। यदि अपराधी ने उनकी मांगें पूरी कर दी तो कंधे पर बैठा कर एक किलोमीटर के रास्ते को पूरा करने में पांच जगह रोक कर मिठाइयाँ खिलाते हुए न्यायलय के सामने पेश करेंगे अन्यथा अपराधी की हड्डी पसली एक करते हुए अदालत के समक्ष ले जायेंगे। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी चाहे जैसे भी दावे करें उनके दावों में दम नहीं है। हमारे समाज की एक मशहूर कहावत है कि सैयां भये कोतवाल तो अब डर कहे का।

सुमन
लो क सं घ र्ष !